देहरादून। उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को निगम की ओर से पिछले कई समय से वेतन का भुगतान समय से नहीं होने को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है और परिवहन कर्मचारियों के समर्थन में उतर आए हैं। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने आज कहा कि इन कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने में विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि परिवहन निगम के एक्ट में प्राविधान है कि निगम अपने कर्मचारियों को निरंतर मासिक रूप से उन्हें वेतन का भुगतान करेगा। पर, ऐसा न होने से आज निगम का कर्मचारी और उसका परिवार असमंजस की स्थिति महसूस कर रहा है। कोविड-19 जैसे माहमारी में भी कर्मचारी धन के अभाव अपने परिवार के लोगों का भी उपचार नहीं कर पा रहा है। प्रदेश में सरकार की स्थिति-शून्य है। हाईकोर्ट राज्य में सरकार चला रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और सरकार को परिवहन कर्मचारियों के वेतन के लंबित प्रकरण को निपटने के लिए आदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है अन्य विभाग ऐसे हैं, जिनके कर्मचारियों को वेतन और उनके भत्तों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। कर्मचारियों की विभागों में पदोन्नति रुकी हुई है। जब हाईकोर्ट सरकार को आदेश देती है, तभी यह सरकार नींद से जागती है और हरकत में आती है। सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने सरकार से मांग की कि सरकार जल्द कैबिनेट की बैठक बुलाकर कर्मचारियों के वेतन और उनके अवशेष धनराशि का तुरंत भुगतान करें।