देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए धामी सरकार ने 5720.78 करोड़ रुपये का अपना पहला अनुपूरक बजट पास कराया। विभागवार अनुदान मांगों को पास कराने के बाद सरकार ने सदन में उत्तराखंड विनियोग (2021-22 का अनुपूरक) विधेयक 2021 को भी ध्वनमित से पारित किया गया। मंगलवार को पटल पर आए छह में से तीन विधेयकों को भी सदन की मंजूरी मिली।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सदन में अनुपूरक बजट पेश किया था। बुधवार को अनुपूरक अनुदान मांगों पर विभागीय मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों की मांगें सदन के पटल पर रखीं और उन्हें पारित कराया। संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने अपने विभागों के अलावा मुख्यमंत्री के विभागों की अनुदान मांगें पटल पर रखीं।
संसदीय कार्यमंत्री ने अनुदान मांगें पारित होने के बाद उत्तराखंड विनियोग (2021-22 का अनुपूरक) विधेयक सदन पटल पर रखने की अनुज्ञा ली और इसे पटल पर रखा। इसके बाद इसे ध्वनिमत से पारित करा दिया गया। बगैर किसी चर्चा के आईएमएस यूनिसन विवि (संशोधन) विधेयक 2021, डीआईटी विवि (संशोधन) विधेयक, 2021 व उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2021 भी पास हो गए।
कांग्रेस विधायक मनोज रावत उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(संशोधन) विधेयक और हरीश धामी उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन कानून को समाप्त करने के लिए निरसन असरकारी(प्राइवेट) विधेयक लेकर सदन में आए। लेकिन उनके विधेयकों को सदन में रखने की अनुज्ञा नहीं मिली।
अनुपूरक बजट में खास
राजस्व मद में 2990.53 करोड़
पूंजीगत मद में 2730.25 करोड़
केंद्र पोषित योजना 3178.87 करोड़
वाह्य सहायतित 56 करोड़
विभाग वार बजटीय प्रावधान
विभाग बजट (हजार रुपये में)
राजस्व व सामान्य प्रशासन 542306
वित्त, कर नियोजन, सचिवालय व अन्य सेवाएं 19476302
आबकारी 18300
पुलिस एवं जेल 28091
शिक्षा, खेल युवा कल्याण व संस्कृति 2478135
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण 4901521
जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास 5799678
सूचना 144000
कल्याण योजनाएं 3788149
श्रम व रोजगार 257403
कृषि कर्म एवं अनुसंधान 480610
सहकारिता 11089
ग्राम्य विकास 7541982
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 449887
ऊर्जा 560
लोक निर्माण विभाग 2601400
ऊद्योग 1103614
परिवहन 1445600
खाद्य 1050
पर्यटन 451220
वन 1669336
पशुपालन संबंधी कार्य 193414
औद्योगिक विकास 350756
अनुसूचित जातियों का कल्याण 2335752
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 940544
मंत्रिपरिषद 8500
न्याय प्रशासन 188085
निर्वाचन 519
