देहरादून 1 सितंबर। धीरेंद्र प्रताप ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया, परंतु यह भी कहा की मुजफ्फरनगर खटीमा और मसूरी कांड के दोषियों को जब तक सजा नहीं मिलेगी वह चैन से नहीं बैठेगे। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रवक्ता चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वंचित आंदोलनकारियों का चिन्हिकरण की तिथि 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाये जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने नौकरी से हटाए गए आंदोलनकारियों के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने के ऐलान का भी स्वागत किया है। यद्यपि धीरेंद्र प्रताप ने आंदोलनकारियों की चिकित्सा मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त किए जाने की व्यवस्था को स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी कि सरकार के द्वारा पहले से की गई व्यवस्था बताया। धीरेंद्र प्रताप ने मुख्यमंत्री से 10प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर कोई औपचारिक घोषणा न किए जाने पर दुख जताया। व साथ ही खटीमा मसूरी और मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाई जाने हेतु एक नए आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए 3100 पेंशन की व्यवस्था को अपर्याप्त बताया और कहा कि आंदोलनकारियों को अब कम से कम 15000 प्रति माह पेंशन मिलनी चाहिए।
