देहरादून। उत्तराखंड के सफाई कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सचिव विनोद कुमार सुमन को सौंपते हुए एवं वार्ता करते हुए उत्तराखंड वाल्मीकि स्वच्छ कार संयुक्त मोर्चा के मुख्य संयोजक एवं पूर्व चेयरमैन सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय भारत में क्रांतिकारी मोर्चा भगवत प्रसाद मकवाना संयोजक संयुक्त मोर्चा एवं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस सुरेंद्रतेशवर हरिद्वार विशाल बिरला संयोजक संयुक्त मोर्चा एवं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ सुनील राजोर संयोजक संयुक्त मोर्चा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तरांचल स्वच्छ कार कर्मचारी संघ धर्मपालघाघट प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा प्रवीण तेशवर संयोजक संयुक्त मोर्चा एवं प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ मदन बाल्मीकि प्रदेश अध्यक्ष संयोजक एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी युवा मोर्चा संयुक्त मोर्चा के मुख्य संयोजक भगवत प्रसाद मकवाना ने सचिव शहरी विकास उत्तराखंड शासन विनोद कुमार को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि दिनांक 20 जुलाई को शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत एवं 27 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संयुक्त मोर्चा की 14 सूत्री मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई थी तथा 12 मांगों पर सहमति बनी थी जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी उन पर शासनादेश शीघ्र जारी कराए जाएं 15 अक्टूबर 2021 तक शासनादेश जारी न होने की स्थिति में संयुक्त मोर्चा से जुड़े संगठन प्रदेश की सभी नगर निगम नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे तथा प्रदेश व्यापी आंदोलन करने हेतु विवश होंगे संयुक्त मोर्चा का यह निर्णय 26 सितंबर 2021 को वाल्मीकि धर्मशाला ज्वालापुर हरिद्वार में आयोजित बैठक में लिया जा चुका है प्रमुख मांगे सफाई कार्य में ठेकेदारी प्रथा नगर निकायों एवं समस्त विभागों में समाप्त की जाए वर्षो से कार्य संविदा मोहल्ला स्वच्छता समिति नाला गैंग रात्रिकालीन एवं आउट सोर्स सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए प्रदेश की निकायों के ढांचे को मानकों के अनुसार पुनरीक्षित किया जाए सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती की जाए जैसे अन्य विभागों में भर्तियां शुरू की गई हैं कांग्रेस शासनकाल से बंद सफाई कर्मचारियों का सामूहिक बीमा शुरू किया जाए सफाई कर्मचारियों के आवास एवं जमीन का मालिकाना हक दिया जाए शिक्षित सफाई कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाए सफाई कर्मचारियों के साथ-साथ निकायों के वाहन चालको लिपिक एवं सभी श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित किया जाए तथा आवश्यकतानुसार नियुक्तियां की जाएं जाति प्रमाण पत्र प्रक्रिया सरल की जाए सफाई कर्मचारियों एवं निकाय कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना के कार्ड उपलब्ध कराए जाएं सेवा निर्मित सफाई कर्मचारियों को समय से पेंशन ग्रेच्युटी एवं बकाया भुगतान किए जाएं सफाई कर्मचारी के यूनियन संबंधी कार्यो के संचालन हेतु राजधानी में संयुक्त मोर्चा को एक कार्यालय उपलब्ध कराया जाए सफाई उपकरण भत्ता ₹200 से बढ़ाकर ₹500 किया जाए सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार निकायों के कर्मचारियों को आवास भत्ते में बढ़ोतरी का शासनादेश जारी किया जाए उपरोक्त सभी विषयों में शीघ्र शासनादेश कराए जाने की संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधि मंडल द्वारा पुरजोर मांग की है सचिव शहरी विकास विनोद कुमार सुमन द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री द्वारा जिन बिंदुओं पर वार्ता में सहमति बनी थी उनके शासनादेश जारी कराए जाने हेतु कार्रवाई गतिमान है शीघ्र शासनादेश जारी कराए जाएंगे सफाई कर्मचारियों की कई मांगों के संबंध में कमेटियों का भी गठन किया जा चुका है जिसमें सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं कमेटी की रिपोर्ट आने पर शासन एवं सरकार उचित निर्णय लेगी सरकार एवं शासन सफाई कर्मचारियों की समाधान हेतु गंभीर है अभी मुख्यमंत्री द्वारा 8300 सफाई कर्मचारियों को कोरोना महामारी के दौरान अति महत्वपूर्ण योगदान दिए जाने हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिमा ₹2000 5 महीने तक अर्थात ₹10000 प्रत्येक सफाई कर्मचारियों को दिए जाने के शासनादेश जारी किए जा चुके हैं संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधि मंडल ने इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी विकास मंत्री एवं प्रमुख सचिव एवं सचिव शहरी विकास का भी आभार व्यक्त किया।