देहरादून। लोकसभा चुनाव आचार संहिता करीब 83 दिन बाद खत्म हो गई हैं। अब अटकी हुई परियोजनाओं में तेजी आएगी। अब राज्य मे नई भर्तियां शुरू होंगी। उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि राज्य में 16 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू हुई थी जो छह जून को समाप्त हो गई। उधर, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से निकायों में 30 प्रतिशत तक ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। इसके लिए निकायों के एक्ट में बदलाव करना होगा, जो आचार संहिता की वजह से लटका हुआ था। अब सरकार ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन करेगी, जिसके बाद निकाय चुनाव की राह आसान होगी। प्रदेश में आचार संहिता की वजह से बीआरपी-सीआरपी के 950 पदों की भर्ती लटकी हुई थी, जो अब शुरू होने जा रही है। इसी प्रकार अपर निजी सचिव, लोवर पीसीएस समेत तमाम भर्तियों के अधियाचन विभागों या शासन स्तर पर रुके हुए थे। अब वह संबंधित भर्ती एजेंसियों को भेजे जाएंगे, जिसके बाद जल्द ही नई भर्तियां निकलेंगी। आचार संहिता खत्म होने के साथ ही अब दिल्ली से पिथौरागढ़, पंतनगर से चंपावत, पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए पूर्व में लागू की गई हवाई सेवाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा। आदि कैलाश व जागेश्वर धाम में आधारभूत सुविधाओं के लिए कार्ययोजना बनेगी। प्रदेश में बन रही टनल, रेल परियोजना, एक्सप्रेस-वे व ऑल वैदर रोड की भी समीक्षा होगी, ताकि यह परियोजनाएं जल्द पूरी हों। इसके अलावा, हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों की अलग से समीक्षा करेंगे। दून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे बनने पर यातायात व्यवस्था को लेकर प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जानी है। सीएम देहरादून में रिंग रोड व अन्य ट्रैफिक परियोजनाओं की प्रगति जानेंगे। उनके लिए निर्देश देंगे। मसूरी, देहरादून, कैंचीधाम, जागेश्वर धाम में यातायात सुगम बनाने को कार्ययोजना पर निर्देश देंगे। इसके अलावा वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए एमओयू में से जो धरातल पर नहीं उतरे हैं, उनके लिए नामित संस्थाओं वीके स्पाइसेज व यूआईआईडीबी की भी समीक्षा करेंगे।
