देहरादून। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। इसके तहत उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की प्राथमिक परीक्षा पास करने वाले के 100 बच्चों को सरकार 50 हजार रुपये देगी। इसे लेकर आरक्षण रोस्टर अपनाया जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस आदि, उत्तराखंड पब्लिक कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई। इसमें कुल 11 मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान फैसला लिया गया कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से 27 अगस्त तक होगा। इसके अलावा कौसानी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया।
कैबिनेट के फैसले :-
1. ग्र्राम पंचायत कौसानी, जनपद बागेश्वर को नगर पंचायत बनाया जाएगा।
2. जनपद ऊधमसिंहनगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हेतु भूमि की उपयुक्ता के संदर्भ में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डी.पी.आर.) तैयार किया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की विशेष परामर्शी सेवाएं द्वारा डी.पी.आर तैयार किया जाएगा।
3. उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधानसभा 2021 का द्वितीय सत्र दिनांक 23 अगस्त, 2021 से दिनांक 27 अगस्त, 2021 के बीच आहुत की जाएगी।
4. राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों हेतु माह मई से जुलाई, 2021, तीन माहों तक अतिरिक्त खाद्यान वितरित करने का निर्णय लिया गया है।
5. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को 50,000 रूपये दिया जाएगा। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग(पी.सी.एस) प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित 100 छात्रों को 50,000 रूपये दिया जाएगा एवं एन.डी.ए., सी.डी.एस. के लिखित परीक्षा पास करने के बाद और साक्षात्कार के पूर्व 50,000 रूपये देने का निर्णय लिया गया है।
6. वन भूमि हेतु की गयी लीज के नवीनीकरण तथा नई लीज की स्वीकृति हेतु नीति एवं वनभूमि का मूल्य (प्रीमियम)/वार्षिक लीज रेन्ट निर्धारित करने में लिपिकीय त्रुटि को ठीक किया गया है।
7. उत्तराखण्ड श्रम(तकनीकी) सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया है।
8. दिनांक 01 अगस्त, 2021 से कोविड प्रभाव के कारण बंद सभी शिक्षण संस्थाएं कक्षा 06 से कक्षा 12 तक संचालित किया जाए।
9. राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रूद्रपुर में संविदा के माध्यम से तैनात प्राचार्यों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देते हुए वेतन, कार्यालय व्यय, मानदेय के भुगतान का अधिकार दिया गया है।
10. वेतन विसंगति सम्बन्धी प्रकरणों में यथाशीघ्र संस्तुति दी जाने हेतु सेवानिवृत्त मुख्य सचिव श्री इन्दु कुमार पाण्डे की अध्यक्षता में 04 सदस्य समिति बनाई गई है।
11. कोविड-19 के कारण चारधाम यात्रा एवं पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत आर्थिक राहत पैकेज के रूप में 197.85 करोड़ देने का निर्णय लिया गया है।
इनमें नैनीताल जनपद के अंतर्गत नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एंव सड़ियाताल में पंजीकृत कुल 549 बोट संचालकों को 10,000 रूपये की दर से आर्थिक सहायता की जाएगी।
नैनीताल में नैनीझील के अंतर्गत बोट नवीनीकरण शुल्क में 671 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट दी जायेगी।
सांस्कृतिक दलों को 02 हजार रूपये प्रति माह की प्रोत्साहन धनराशि 05 माह तक दी जाएगी।
ट्रैकिंग एवं पीक फीस पर छूट की जाएगी।
नैनीताल जनपद के अंतर्गत नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एंव सड़ियाताल बोट नवीनीकरण हेतु 329 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट दी जाएगी।
वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना हेतु ऋण पर 06 माह के लिये ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता की जाएगी।
12. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर परिवहन निगम के कार्मिकों को वेतन देने हेतु तीन माह का वेतन 51 करोड़ 24 लाख देने के लिए मा0 मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
