कांग्रेस खुलकर राज्य आंदोलनकारियों के पक्ष में सामने आई

उत्तराखंड गढ़वाल समाचार

उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेता और पार्टी की केंद्रीय चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रीतम सिंह आज राज्य निर्माण आंदोलन कार्यों के मुख्यमंत्री आवास कूच में शामिल हुए खुलकर आंदोलनकारियों की 9 सूत्री मांगों को समर्थन दिया राज्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पार्टी के प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यही नहीं दोनों नेताओं ने इस प्रदर्शन में शामिल हजारों लोगों को यह विश्वास भी दिलाया अगर कांग्रेस की सरकार सन 2022 में शासन में आती है आंदोलनकारी आरक्षण बाकी बचे आंदोलनकारियों का चीनी करण गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाया जाना भू कानून में व्यापक परिवर्तन कर उसे उत्तराखंड की आवश्यकता के अनुकूल बनाना निरस्त किए गए आंगन कार्यों की नौकरियों को बहाल किया जाना जैसे सवालों पर भी दोनों नेताओं ने आंदोलनकारियों की मांगों का पुरजोर समर्थन किया वह कहा कि जैसी कांग्रेसी शासन में आएगी आंदोलनकारियों के तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा हरीश रावत ने तो यहां तक कहा कि आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए और कांग्रेस की सरकार आते ही यह सुनिश्चित किया जाए पीतम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष के नेता है और 23 तारीख से राज्य विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है 23 को तो चुप श्रीमती देश की मृत्यु की वजह से सदन नहीं चल पाएगा परंतु 24 जुलाई 24 अगस्त को सबसे पहला विधानसभा में उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे निरस्त की गई है सरकार उनकी पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए नेताओं के अलावा राज्य सरकार के मंत्री गणेश जोशी धीरेंद्र प्रताप रविंद्र जुगरान वीरेंद्र पोखरियाल जगमोहन नेगी मनीष कुमार नरेंद्र सेठिया ल,प्रदीप कुकरेती प्रभात ध्यानी मोहन सिंह रावत अवतार सिंह बिष्ट बाल गोविंद डोभाल डॉ विजेंद्र पोखरियाल समेत अनेक नेताओं ने संबोधित किया सभी ने एक स्वर में आंदोलनकारियों की मांगों की पूर्ति होने में देरी पर नाराजगी व्यक्त की है ।राज्य सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने इस मौके पर आंदोलनकारियों से कल शाम 7:00 बजे तक का समय मांगा और कहा कि कल शाम 7:00 बजे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलवाने के लिए आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री आवास ले जाएंगे आंदोलनकारी तत्काल इस पर कोई निर्णय न ले सके लेकिन अधिकांश आंदोलनकारियों की राय थी कि सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो अधिकारियों को इस पर विचार करना चाहिए इधर धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि सरकार का जो प्रस्ताव है वह अच्छा प्रस्ताव है और बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान अंत में बातचीत के माध्यम से ही होता है उन्होंने कहा कि 9 सूत्री ज्ञापन आज राज्य आंदोलनकारियों का मांगो का सबसे बड़ा दर्पण है और सरकार को चाहिए कि उसे इन मांगों को बेझिझक तत्काल पास कर देना चाहिए इससे पहले हजारों आंदोलनकारी दिलाराम चौक पर एकत्रित हुए और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री आवास पर गए यहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया।

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