देहरादून. उत्तराखंड आंदोलन कार्यों द्वारा कुछ टाइम पहले मुख्यमंत्री आवास कुच किया गया था और उसके बाद वार्ता के लिए राज्य आंदोलनकारी को सीएम आवास में बुलाया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी से आंदोलनकारी की वार्ता हुई थी जिसमें सबसे पहले चिन्हीकरण एक समान पेंशन 10% आरक्षण तथा मूल निवास और भू कानून को लेकर वार्ता हुई थी जिस पर मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई थी और एक हफ्ते में समाधान निकालने के लिए कहा था पर अब 7 दिन से ज्यादा टाइम हो गया है पर फिर भी आंदोलनकारी की मांगों को पूरा नहीं किया गया है एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो वह घोषणा करते हैं वह धरातल पर लाकर ही रहते हैं पर वह नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जो उन्होंने आंदोलनकारी के लिए घोषणा करी थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई है जिन राज्य आंदोलनकारी की बदौलत यह राज्य बना उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो राज्य आंदोलनकारी एक बार फिर 1994 वाले आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और सारे राज्य आंदोलनकारी सड़क पर आने पर मजबूर होंगे तथा जनता का समर्थन भी लेंगे।
