देहरादून। उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के प्रवक्ता चिंतन सकलानी ने आज कहा कि राज्य आंदोलनकारी के 10% आरक्षण को कोर्ट ने जो दस्तावेज मांगे हैं उन्हें जल्द जमा किया जाए ताकि आंदोलनकारी के आरक्षण पर रोक न लग सके क्योंकि पहले भी हाई कोर्ट ने किसी की अर्जी पर आरक्षण पर रोक लगा दी थी वह इस वजह से लगी थी कि सरकार ने उस टाइम जल्दी दस्तावेज जमा नहीं किये जो हाई कोर्ट ने मांगे थे जिन राज्य आंदोलनकारी ने राज्य बनाया उनके साथ ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण बात है ऐसा नहीं होना चाहिए अतः मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कोर्ट ने जो आंदोलनकारी की फाइल मांगी है उन्हें जल्द जमा किया जाए ताकि आंदोलनकारी की नौकरी ना जाए
